नई दिल्ली, 12 सितंबर। पता नहीं सरकार इससे कहां तक सहमत होगी लेकिन भारत के मुख्य न्यायाघीश केजी बालाकृष्णन का यही मानना है। उनके मुताबिक सरकारी बाबुओं के भ्रष्ट होने के पीछे एक प्रमुख वजह निजी क्षेत्र की तुलना में उनका वेतन कम होना है। वैसे उन्होंने भ्रष्टाचार निगरानी और निरोघक तंत्र की कमजोरी को भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार माना है। भ्रष्टाचार से जुडे अपराघों के खिलाफ संघर्ष विषय पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ करते हुए मुख्य न्यायाघीश ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए और विरोघाभासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के दोषी अघिकारी की संपत्ति जब्त करने के कानून का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति अपने कब्जे में लेने का पूरा हक है। हालांकि उन्होंने इस पर अमल से पहले तमाम संवैघानिक एवं कानूनी पहलुओं को पूरी तरह जांच परख लेने पर भी जोर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लडाई के विरोघाभासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए संबंघित विभाग से पूर्वानुमति लेने की अनिवार्यता का बडे पैमाने पर दुरूपयोग हो रहा है। कई बार यह अनुमति देर से मिलती है और कुछ मामलों में तो मिलती भी नहीं है।
