नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव जी. के. पिल्लै ब्लैकबेरी की सेवाओं पर सुरक्षा चिंताओं के मुद्दे पर गुरूवार को दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ""गुरूवार को यह बैठक तय हुई है।
दूरसंचार मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह सचिव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।"" अधिकारी ने कहा, ""बैठक में बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड), एमटीएनएल (महानगर दूरसंचार निगम), वोडाफोन, एयरटेल, आर-कॉम, टाटा टेलिसर्विसेज के अधिकारियों को बुलाया गया है।"" ""कनाडाई कंपनी (ब्लैकबेरी निर्माता रिसर्च इन मोशन) के अधिकारी भी इस बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है।"" उन्होंने कहा कि इस बैठक में विचार-विमर्श के बाद गाइडलाइन तैयार करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक इस बैठक का उद्देश्य मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को यह स्पष्ट करना है कि उनके लाइसेंस के मुताबिक वह संचार की ध्वनि एवं लिखित विषय वस्तु को सुरक्षा एजेंसियों को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। अधिकारी ने कहा, ""यदि कनाडाई कंपनी अपनी सांकेतिक भाषा के संदेशों को सुरक्षा एजेंसियों को उपलब्ध कराने की इच्छुक नहीं है तो भारतीय दूरसंचार कंपनियां सरकार के साथ अपने समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकतीं हैं। "" भारत में ब्लैकबेरी के ग्राहकों की अनुमानित संख्या करीब 10 लाख है। इससे पहले गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव यू. के. बंसल ने आईएएनएस से कहा था कि कनाडाई कंपनी से इस मुद्दे पर बातचीत लगातार चल रही है। बंसल ने कहा कि, ""इस मामले में अभी बातचीत चल रही है। इस वार्ता को फिलहाल गुप्त रखा जा रहा है। हम अभी सूचनाएं जारी नहीं कर सकते।""
