भोपाल। अयोध्या मसले पर 24 सितम्बर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आने वाले संभावित फैसले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है और उसने केंद्र सरकार से सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां मांगी है। अयोध्या मसले पर संभावित फैसले के मद्देनजर प्रदेश में किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अमन चैन कायम रखना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी से शांति और सद्भाव का माहौल बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि माहौल बिग़ाडने वालों से प्रशासन पूरी सख्ती से निपटेगा। चौहान ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क और सजग है। शांति समितियों की बैठकें हो रही हैं। वहीं अमन में खलल प़डने पर अफसरों पर कार्रवाई का सरकार ने मन बनाया है और इससे सभी वर्ग के अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि 25 सितम्बर से जनजातीय वर्ग की समस्याओं को जानने के लिए उनके द्वारा शुरू की जाने वाली वनवासी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। ऎसा इसलिए किया गया है क्योंकि वे जहां भी जाएंगे, वहां प्रशासनिक अमले का पहुंचना लाजिमी है, इसका असर सुरक्षा इंतजामों पर भी प़डेगा, लिहाजा उन्होंने अपनी इस यात्रा को स्थगित कर दिया हैं। इतना ही नहीं सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 23 सितम्बर से ही अपने गृह जिलों में ही रहें।
