भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों से निपटने में कुछ प्रावधान आडे आ रहे है : वीरप्पा मोइली
Sep 14, 2009 3:42 AM
पटना 14,सितम्बर। भ्रष्टाचार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन के विचारों से केन्द्र सरकार सहमत हो या नही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की ओर से उन्हें खुला समर्थन मिल गया है। दोनों इस मुद्दे पर साथ-साथ है। विघि मंत्री वीरप्पा मोइली की माने तो भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों से निपटने में कुछ प्रावधान आडे आ रहे है। इन्हें बदलने के लिए वे प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे है। मोईली ने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंघी संथानम कमेटी ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि अदालतों ने इस अनुच्छेद की जैसी व्याख्या की है,उससे भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने में कठिनाई आ रही है। यह अनुच्छेद सरकारी कर्मचारियों को कुछ अघिकारी और संरक्षण प्रदान करता है। कानून लागू करने वाली एजेंसियां इसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में बाघक मानती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन ने हाल में कहा था कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति लेने में प्रकियागत देरी होती है। इस परिप्रेक्ष्य में विघि मंत्री का ताजा बयान अहम माना जा रहा है। मोइली ने इस अनुच्छेद में संशोधन की वकालत करते हुए कहा कि इसके बावजूद सरकारी अघिकारियों को अनेक संरक्षण प्राप्त रहेंगे।
