कोर्ट को राजनीतिक विरोधी न समझे माया सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। अंबेडकर पार्क निर्माण मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को क़डी फटकार लगाई है। अदालत ने मायावती सरकार को आगाह किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक विरोधी न समझे और उसके साथ गेम न खेले। मामले की मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। यूपी सरकार पर आरोप है कि कोर्ट के निर्देश की अनदेखी कर उसने विवादित पार्को में निर्माण जारी रखा। आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से जिस तरह की दलीलें कोर्ट में आ रही थीं उससे ऎसा लग रहा था कि यूपी सरकार कोर्ट को विरोधी की तरह देख रही है और उसे उलझाने की कोशिश कर रही हैं। इस पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस पीएन अग्रवाल और आफताब आलम की बेंच ने कहा कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ गेम न खेले और उसे किसी विरोधी पार्टी की तरह न देखे। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में आ रही खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था लेकिन कोर्ट यूपी सरकार की दलीलों से संतुष्ठ नही हुई। आज चार घंटे हियरिंग चली और इसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि आखिर किस अफसर ने कोर्ट के निर्देश के बावजूद पार्क में दोबारा निर्माण के आदेश दिए। यूपी सरकार को मंगलवार को इस बारे में कोर्ट में जवाब देना है।
यूपी सरकार का कहना था कि जिन पार्को में निर्माण किया गया है वो विवादित जमीन में नहीं आते लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि सरकार ने विवादित स्थलों के नाम बदलकर निर्माण दोबारा शुरू कर दिया। अंबेडकर स्टेडियम पर निर्माण चल रहा था लेकिन उसका नाम बदल दिया गया क्योंकि अंबेडकर स्टेडियम की भूमि पर विवाद चल रहा था। इसी से कोर्ट ने महसूस किया कि सरकार उसे उलझाने की कोशिश कर रही हैं।

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