नई दिल्ली। आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा, सतीश शेट्टी की हत्या पर संज्ञान लेते हुए सरकार सूचना के अधिकार कानून में जरूरी प्रावधान करने की योजना बना रही है।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले लोगों को कानून के तहत सुरक्षा प्रदान करने के उपायों के बारे में पूछे जाने पर विधि एवं न्याय मंत्री डा. एम वीरप्पा मोइली ने कहा, अगर किसी कानूनी प्रावधान की आवश्यकता होती है, तो हम अवश्य ऎसा करेंगे। उन्होंने कहा आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा प्रदान करना रज्यों की कानून अनुपालन एजेंसियों का काम है और सूचना के अग्रदूतों को संरक्षण प्रदान करने के उपाए किए जाने चाहिए। केन्द्रिए सूचना आयोग (सीआईसी) के पांचवे वार्षिक सम्मेलन से इतर मोइली ने कहा कि अमित जेठवा और सतीश शेट्टी की हत्या एक गंभीर मामला है और सरकार इन हत्याओं को गंभीरता से लेती है। उन्होंने कहा हम इन्हें सूचना के शहीद का दर्जा देते है। सूचना का अधिक संप्रग एक सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसे मजबूत बनाने के लिए सतत समीक्षा की जरूरत है।
