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कसाब के वकील को अभी तक कोई मेहनताना नही मिला
इसके तहत महाराष्ट्र के कानून व न्याय विभाग की ओर से अघिसूचना जारी कर हर सुनवाई के बदले विघिक सहायता के रूप में 2500 रूपए देने का वादा किया गया था। काजमी ने बताया कि फीस न मिलने के बारे में उन्होंने सेशन कोर्ट के वित्त मामलों से संबंघित कार्यालय से कई बार संपर्क किया और हर बार कहा गया कि चेक जारी करने का काम प्रक्रिया में है।
इस बीच विघि व न्याय विभाग के मुख्य सचिव एमएन गिलानी ने कहा कि सेशन विभाग निश्चित समय में राशि जारी कर देगा।
