लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने गुरूवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के अयोध्या मसले पर आए फैसले के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अदालत के फैसले के मद्देनजर उन्होंने प्रदेश की जनता से साम्प्रदायिक सौहाद्रü बनाए रखने की भी अपील की।
लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, ""अदालत द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार बाध्य होगी। "" उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विवदित स्थल और उसके आसपास की 67 एक़ड जमीन केंद्र सरकार के अधिग्रहण में है। उसकी सुरक्षा से लेकर अन्य संबंधित जिम्मेदारी भी केंद्र की है। उन्होंने कहा, ""राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इस फैसले पर क्रियान्वयन के संबंध में आज ही प्रधानमंत्री को एक पत्र प्रेषित किया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और इस संबंध में यथोचित कार्रवाई करे।"" मायावती ने कहा, ""समय रहते यदि केंद्र सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया और राज्य में कानून व्यवस्था बिग़डती है तो इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।""
