नई दिल्ली। चार साल तक चली वार्ता के बाद भारत और जापान अब जनवरी में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करेंगे।
एशिया की इन दो ब़डी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सुस्त व्यापार संबंधों में यह समझौता ब़डा बदलाव ला सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जनवरी में हस्ताक्षर के लिए सीईपीए का अंतिम मसौदा तैयार किया जा रहा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा टोक्यो जाएंगे। जापान में ईपीए कहे जाने वाले इस समझौते को अप्रैल से लागू किया जा सकता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौते के लिए मंजूरी दे दी है। पिछले महीने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टोक्यो यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद थी लेकिन जापान में जटिल मंजूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण ऎसा नहीं हो पाया था। इस समझौते को लागू करने के लिए इसे जापानी संसद "डायट" से मंजूर कराना होगा। यह समझौता मुक्त व्यापार समझौते से विस्तृत है और इसमें निवेश को प्रोत्साहित करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रावधान भी शामिल हैं। इस समझौते से 10.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार में शामिल करीब नौ हजार उत्पादों पर शुल्क में 90 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इन उत्पादों में स्टील, परिधान, दवाएं और पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं।
