कश्मीर में शांति पैकेज की आज हो सकती है घोषणा

नई दिल्ली। कश्मीर नें बिग़डते हालात पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक सोमवार सायं पांच होने वाली है। इसमें कश्मीर के लिए शांति पैकेज और वहां सेना को मिले विशेषाधिकार (एएफपीएसए) में कटौती पर चर्चा होने की संभावना है। उधर, कश्मीर में सेना को मिले विशेषाधिकारों में कटौती के मामले पर फिलहाल रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में ठनी हुई है। इनमें बदलाव को लेकर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में मतभेद सामने आ गए हैं। हालांकि रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा है कि इसको लेकर मंत्रिमंडल में कोई मतभेद नहीं है। हर किसी का अपना मत होता है, लेकिन जब कैबिनेट फैसला करती है, तो हर किसी को फैसला मानना प़डता है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस मतभेद को मिल-बैठकर सुलझाने के प्रयास में हैं। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि अगर सेना के पर कतरे गए तो इसका फायदा अलगाववादियों के साथ-साथ आतंकी उठा सकते हैं। फौज का तर्क है कि पिछले तीन महीने से कश्मीर में जो कुछ चल रहा है, उससे उनका कोई लेना-देना नहीं है। ऎसे में सुरक्षा बल स्पेशल पावर एक्ट में बदलाव करने पर भी हालात में सुधार की क्या गारंटी है। जबकि हुर्रियत के नरमपंथी ध़डे के प्रमुख मीरवाइज फारूक जैसे नेता एक्ट में बदलाव के बजाय इसे पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बदलाव से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी ओर घाटी में हिंसा जारी है। सोमवार को भी श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बारामुला, सोपोर, अवंतिपोर, बिजबहे़डा में कफ्र्यू लगा हुआ है, वहीं बांदीपोर, पट्टन, गंदरबल में हिंसा को देखते हुए निषेधाज्ञा लगाई गई है। अनंतनाग में शिक्षा मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद के घर पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर गोलियां चलाईं, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घाटी में 11 जून से शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद से आज सीसीएस की कश्मीर पर तीसरी बैठक होगी। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृहमंत्री पी. चिदंबरम, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, विदेश मंत्री एसएम कृष्णा और रक्षामंत्री एके एंटनी शामिल होंगे। इसमें यह सवाल प्रमुख होगा कि कश्मीर में जो तनाव दिखाई दे रहा है, वह सेना के विशेष अधिकारों पर कैंची चलाने से कम हो जाएगा इस पर कांग्रेस और भाजपा अलग-अलग हैं। भारतयी जनता पार्टी ने राज्य के किसी भी हिस्से से एएफपीएसए को हटाए जाने का सख्त विरोध किया है। इस बीच, सीसीएस की होने वाली बैठक से पहले जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सवेरे गृहमंत्री पी. चिदंरबम से मुलाकात की है।