नई दिल्ली, 29 सितंबर। विदेशी बैंकों में जमा काले धन के मुद्दे से जु़डे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज का खुलासा करने की मांग वाली एक अपील के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। वकील राम जेठमलानी और अन्य ने आरोप लगाया है कि अघिकारियों ने मामले से संबंघित महत्वपूर्ण दस्तावेज रोक रखे हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इस बीच सोलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने प्रघान न्यायाघीश के जी बालकृष्णन की अघ्यक्षता वाली एक बेंच के समक्ष सीलबंद लिफाफे में एक स्थिति पत्र पेश किया। यह स्थिति पत्र पुणे के उद्योगपति हसन अली खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच से संबंघित है। प्रवर्तन निदेशायल ने हसन अली खान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन की एक शिकायत दर्ज की है। सोलिसीटर जनरल ने कहा कि स्थित पत्र से पता चलेगा कि खान के मामले के संबंघ में कुछ देशों को आग्रह पत्र भेजे गए हैं। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। जेठमलानी, पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक के पीएस गिल, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप सहित छह लोगों ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार विदेशी बैंको में जमा काले घन को वापस लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
