नई दिल्ली। देशभर के 65 शहरों में गरीबों के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की रणनीति तैयार की हैं। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय सभी के लिए आवास की व्यवस्था करने के वास्ते निजी-सरकारी और वित्तीय सेवा क्षेत्रों के साथ-साथ शहरों के स्थानीय निकायों जैसे कई क्षेत्रों के सहयोग से विभिन्न प्रकार की निजी-सरकारी भागीदारी को बढावा देगा। मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय शहरी आवास नीति-2007 के तहत ये योजना मूल रूप से देश के चिन्हित 65 शहरों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अगर इन शहरों में योजनाएं लागू नहीं हो पाई, तो 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों के लिए भी विचार किया जा सकता हैं।
