नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात दुबई को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आगे आएगा। शनिवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। संयुक्त अरब अमीरात के तहत सात अमीरात हैं, जिनमें दुबई एक हैं। गौरतलब है कि दुबई की सबसे बडी सरकारी निवेश कंपनी दुबई वल्र्ड ने 59 अरब डॉलर कर्ज का भुगतान मई तक टालने की मांग की थीं, जिसे संकट की तरह देखा गया। दुबई सरकार अमीरात में रियल एस्टेट निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाने पर विचार कर रही हैं। इस बीच दुबई भूमि विभाग के महानिदेशक सुल्तान बिन मेजरेन के हवाले से "गल्फ न्यूज" ने लिखा कि दुबई की रीयल एस्टेट नियामक एजेंसी और भूमि विभाग नए दिशानिर्देशों पर काम कर रहे हैं। सरकार की मंजूरी मिलते ही इन्हें अगले साल शुरू में लागू कर दिया जाएगा। बिन मेजरेन ने कहा कि उनका विभाग रियल एस्टेट निवेशकों के हितों की रक्षा वाले कानून मसौदे का अध्ययन कर रहा हैं।
