नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने शुक्रवार को कहा कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की सेवा देने के लिए उसने आधारभूत संरचना का काम पूरा कर लिया है।
सरकार ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को यह काम पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की है। एमएनपी की सेवा शुरू होने पर उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर परिवर्तित किए बिना अपनी सेवा प्रदाता कंपनी बदल सकेंगे। बीएसएनएल के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक गोपाल दास ने कहा, ""हमारी आधारभूत संरचना तैयार है और समयसीमा पर काम शुरू कर दिया जाएगा।"" इस बात की आशंकाएं हैं कि एक बार फिर एमएनपी लागू करने का फैसला टाल दिया जाएगा। इससे पहले चार बार यह फैसला टाला जा चुका है। इस सेवा की शुरूआत में नई बाधा अमेरिका स्थित टेलीकोर्डिया टेक्नोलॉजीज कंपनी साबित हो रही है। खबरों के मुताबिक यह कंपनी अपने एमएनपी सेवाएं देने वाले उपक्रम एमएनपी इंटरकनेक्शन के व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए न्यायालय का रूख कर सकती है। दरअसल, दूरसंचार विभाग ने एमएनपी इंटरकनेक्शन को कारण बताओ नोटिस दिया है जिसमें विभाग ने पूछा है कि सुरक्षा चिंताओं के चलते विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा उसके प्रस्ताव को नामंजूर किए जाने के चलते क्यों न उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। एमएनपी इंटरकनेक्शन के अलावा देश में एमएनपी सेवा को लागू करने के लिए सिनिवर्स टेक्नोलॉजीज को भी लाइसेंस मिला है। नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए देश को दो हिस्सों में बांटा गया है प्रत्येक हिस्से में 11 सर्किल रखे गए हैं। दोनों हिस्सों में अलग-अलग कंपनियों को एमएनपी सेवा संचालित करने का लाइसेंस दिया गया है। खबरों के मुताबिक दूरसंचार विभाग अब एक ही कंपनी के जरिए दोनों हिस्सों में एमएनपी सेवाएं संचालित करने पर विचार कर रहा है। दूरसंचार नियामक ने हालांकि और एमएनपी सेवा शुरू करने में और देरी की संभावना से इंकार किया है।
