तिरूअनंतपुरम। अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की कवायद में केरल सरकार ने ई प्रशासन के दायरे में सभी विभागों और राज्य के निकायों को लाने का फैसला किया है।
राज्य के कानून मंत्री एम विजयकुमार ने बताया कि इस कदम से प्रशासन को जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त करने में मदद मिलेगी। केरल राज्य सूचना प्राद्यौगिकी अभियान और प्रबंधन संस्थान की ओर से आयोजित ई प्रशासन पुरस्कार समारोह का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना और प्राद्यौगिकी और ई प्रशासन का प्रशासन के मामले में महत्व कई गुणा बढ गया है। बेहतर परिणाम के लिए इसे राज्य के सभी विभागों में निर्धारित समय सीमा में लागू कर दिया जाएगा। कानून मंत्री ने कहा कि केरल ने सूचना प्राद्यौगिकी के मामले में मसलन सूचना प्राद्यौगिकी पार्क आदि सहित देश में सबसे अग्रणी कदम उठाए हैं लेकिन यह दूसरे राज्यों को इस दिशा में कदम उठाने के मामलों में प्रेरित करने में उतना सफल नहीं रहा है।
