नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी से 1500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 5000 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
इसके लिए "कौशल विकास योजना" नाम से एक परियोजना शुरू की गई है। कौशल विकास अवसरों के क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए आईटीआई तथा एसडीसी को सेवा रहित खंडों तथा लाभवंचित खंडों (ऎसे खंड जहां कोई आईटीआई या आईटीसी विद्यमान नहीं है) में स्थापित करने का प्रस्ताव है। पह़ाडी, दुर्गम, सीमावर्ती क्षेत्रों में इन संस्थानों को स्थापित किया जाएगा।
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नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलेंगे





















