नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 56 लघु पनबिजली परियोजनाओं के आवंटन को रद्द किए जाने की जांच सीबीआई से कराने की मांग कराने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख तय की है। दिलीप बिष्ट की जनहित याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की पीठ ने परियोजनाएं रद्द किए जाने के बाद दायर की गई इसी प्रकार की याचिकाओं का अदालती रिकार्ड मांगा। याचिकाकर्ता के वकील एके तिवारी ने कहा कि अदालत ने जनहित याचिका स्वीकार कर ली है और मामले पर 22 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
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बिजली परियोजनाओं पर सुनवाई 22 को
