नई दिल्ली। इस सप्ताह पेश किए जाने वाले आम बजट के बारे में कर विशेषज्ञों और अर्थ शाçस्त्रयों का मानना है कि नए आयकर कानून के प्रस्ताव को देखते हुए वित्त मंत्री आयकर में छूट की सीमा बढा सकते है। विशेषज्ञों की राय में सरकार उत्पाद और सेवा शुल्क की दरों में समानता लाने तथा पैट्रोलियम पदार्थो सहित विभिन्न मदो्र पर सब्सिडी में कांटछांट कर सकती है। इन विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को आर्थिक वृद्धि दर तेज करने और राजकोषीय घाटे को कम करने के बीच संतुलन बिठाना होगा। उन्हें खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई के बीच जनता को कुछ राहत देने की चुनौती है। राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की थोडी वापसी के संकेतों को देखते हुए उत्पाद शुल्क दरें बढ सकती हैं और नई सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया जा सकता है। 2010-11 का आम बजट लोकसभा में 26 फरवरी को रखा जाएगा। कर क्षेत्र के विशषज्ञों के अनुसार मुखर्जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में नई शुरूआत कर सकते है।
